नवी दिल्ली : सोशल मीडियात अग्रस्थानी असलेल्या ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप अशा अनेक सोशल प्लॅटफॉर्म्सवर आक्षेपार्ह मजकूर व्हायरल केला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या.
न्यायालयापर्यंत देखील अशी अनेक प्रकरणे गेली आहेत. आता केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भातील नवीन नियमावली जारी केली आहे.
देशात सेवा देणारे फेसबुक, ट्वीटरसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांना ही नियमावली बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे.
भारतात व्यवसाय करण्याची सोशल मीडियाला पूर्ण मुभा आहे आणि त्यांचे यासाठी स्वागत आहे. पण त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह फोटो टाकले जात आहेत. याच्या माध्यमातून देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडत आहेत.
दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. फेक न्यूज देखील मोठ्या प्रमाणावर चालवल्या जातात. त्याचबरोबर आर्थिक फसवणूक देखील केली जात असल्याचे रवीशंकर प्रसाद यावेळी म्हणाले.
ANI @ANI
Concerns raised over the yrs about rampant abuse of social media…Ministry had widespread consultations & we prepared a draft in Dec 2018 – there’ll be 2 categories, Intermediary which can be social media intermediary & significant social media intermediary: Union Min RS Prasad
ANI @ANI
We shall notify users number for a significant social media intermediary very soon. They will have to have a grievance redressal mechanism, you will also have to name a grievance officer who shall register the grievance within 24 hours & disposal in 15 days: Union Min RS Prasad
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया जारी केलेली नियमावली
- तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी लागेल. २४ तासांत तो तक्रार नोंद करून घेईल आणि त्या तक्रारीचे १५ दिवसांत निवारण करेल.
- युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा जर मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो त्या प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकावा लागेल.
- भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
- काँग्रेसच्या आधारावर ‘सरकार’ आहे : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची भूमिका
- तक्रारींचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला सादर करावा लागेल. किती तक्रारी महिन्याभरात आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली, याची माहिती द्यावी लागेल.
- सर्वात आधी आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावर कुणी टाकला ते सांगावे लागेल. तो मजकूर जर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावे लागणार आहे.
- कोणत्या मार्गाने युजर्सचे व्हेरिफिकेशन केले गेले, त्याची माहिती द्यावी लागेल.
- कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर जर हटवला गेला, तर युजरला तुम्हाला सांगावे लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल.
- या नियमावली लागू येत्या ३ महिन्यांच्या आत केल्या जाणार आहेत.
