देशात आजवर स्वतंत्र असलेल्या सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला आता नियमांची शिस्त पाळावी लागेल. केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आक्षेपार्ह पोस्टची तक्रार मिळाल्यानंतर ती २४ तासांत हटवावी लागेल. भारताची एकता-अखंडत्व, सामाजिक व्यवस्था, अत्याचार, लैंगिक शोषण, बाल शोषणासारख्या प्रकरणांतील आक्षेपार्ह पोस्ट वा मेसेज ते सर्वात आधी पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख सांगावी लागेल.
या प्रकरणांत किमान ५ वर्षांची शिक्षा होईल. दुसरीकडे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी प्रेक्षकांच्या ३ श्रेणी केल्या जातील. याच प्रकारे डिजिटल मीडियाला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच सेल्फ रेग्युलेशन करावे लागेल. हे नियम पुढील ३ महिन्यांत लागू हाेतील. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर व रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली.
१३ फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाने सोशल मीडियावर भ्रामक व प्रक्षोभक मजकूर पोस्टच्या प्रकरणात केंद्र आणि सोशल मीडियाला नोटीस बजावली होती. यानंतर सरकारने नियम जारी केले. देशात ५३ कोटी व्हॉट्सअॅप, ४४.८ कोटी यूट्यूब, ४१ कोटी फेसबुक, २१ कोटी इन्स्टाग्राम व १.७५ कोटी ट्विटर युजर आहेत.
ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज : कंटेंटची वर्गवारी होईल
– ओटीटी, डिजिटल न्यूजसाठी तीन टप्प्यांत यंत्रणा असेल.आपल्या कंपनीची माहिती द्यावी लागेल. नोंदणीची सक्ती नाही, मात्र माहिती द्यावी लागेल.
– ओटीटी प्लॅटफाॅर्म्सला पेरेंटल लॉक म्हणजे अशी व्यवस्था करावी लागेल, ज्यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी योग्य नसलेला कंटेंट ब्लॉक करता येईल.
– तक्रार निवारण्याची यंत्रणा उभारावी लागेल, सेल्फ रेग्युलेशन बॉडी स्थापन करावी लागेल. शासकीय मंडळ असेल, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांसारखी व्यक्ती असेल.
– चित्रपटांप्रमाणेच नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉनसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्मलाही प्रोग्राम कोड फॉलो करावा लागेल. कोणता कंटेंट कोणत्या वयोगटासाठी योग्य आहे त्यानुसार वर्गीकरण करावे लागेल. तो १३+, १६+ आणि ए श्रेणींत विभागला जाईल.
सोशल मीडिया : वादग्रस्त पोस्ट २४ तासांत हटवा
– एखादी आक्षेपार्ह, खोडकर पोस्ट वा मेसेज सर्वात पहिले कोणी टाकला याची माहिती मागितली तर ती सोशल मीडिया कंपनीला द्यावी लागेल. ही तरतूद फक्त भारताची अखंडता, एकता व सुरक्षा, अत्याचारासारख्या प्रकरणांत लागू असेल.
– तक्रार निवारणीसाठी यंत्रणा स्थापन करावी लागेल. भारतीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल, नावही सांगावे लागेल. त्याला २४ तासांत तक्रार नोंदवावी लागेल आणि निपटारा १५ दिवसांत करावा लागेल.
– युजरचा सन्मान विशेषत: महिलांबाबत आक्षेपार्ह चित्र पोस्ट केल्यास तक्रार आल्याच्या २४ तासांत कंटेंट हटवावा लागेल.
– कंटेंट का हटवला जात आहे हे युजरला सांगावे लागेल, त्याची बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल. प्लॅटफॉर्मवर युजर नोंदणीची व्हॉलंटरी व्हेरिफिकेशन यंत्रणा तयार करावी लागेल.
सोशल मीडियाचे दोन वर्ग असतील
सोशल मीडियाच्या नियमांत नियमित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि महत्त्वाचा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी दोन वर्ग बनवण्यात आले आहेत. महत्त्वाचा कोणाला मानले जाईल हे ठरवणे बाकी आहे. सूत्रांनुसार, ५० लाखांपेक्षा जास्त युजर असणाऱ्या कंपन्यांना महत्त्वाचे समजले जाईल.
प्रायव्हसीला धोका
गाइडलाइनचे ३ भाग आहेत. पहिला- सोशल मीडिया. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आदींवर सध्या एका ओटीपीने व्हेरिफिकेशन होत असे. मात्र, नव्या नियमांतर्गत ते तुमच्याकडे ओळखपत्र मागतील. उदा. फेसबुक म्हणेल, हे तुमचेच अकाउंट असेल तर तुमचा फोन नंबर, पत्ता व आधार क्रमांक द्या.
यानंतर हे अकाउंट व्हेरिफाइड आहे, असे एका रंगाने टिक मार्क ते करतील. मात्र आपली सर्व माहिती फेसबुककडे जमा होईल. तो युजरच्या प्रायव्हसीसाठी धोका आहे.
सध्या हे ऐच्छिक असले तरी ते सक्तीचेही होऊ सकते. दुसरा- लोकशाहीत बोलण्या-लिहिण्याचे स्वातंत्र्य. आपण सोशल प्लॅटफार्मवर विनोद टाकतो.
भोपाल वायुगळतीतील पीडितांना न्याय मिळाला नाही, असेही कधी लिहितो. मात्र गाइडलाइन लागू झाल्यानंतर सरकारला ते चुकीचे वाटले तर तुमचा रिपोर्ट सोशल प्लॅटफाॅर्मवरून घेत त्याचा वाटेल तसा वापर होऊ शकतो.यूट्यूबवर न्यूज चॅनल चालवणाऱ्यांनाही आपण बातम्यांबाबतचे चॅनल चालवतो, ही माहिती सरकारला द्यावी लागेल.
तिसरा- ओटीटी प्लॅटफाॅर्मवर कोणता वर्ग, वयोगट, जातीसाठी कंटेंट दिला जात आहे याचे नियमन करावे लागेल. हा प्रकार सिगारेटच्या पाकिटावरील इशाऱ्यासारखाच असेल.
