शरद पवारांनी कृषी कायद्यांसंबधित लिहिलेली जुनी पत्रं व्हायरल झाल्यानंतर भाजपनं शरद पवार व महाविकास आघाडीविरोधात टीकेची झोड उठवली होती. यावर रोहित पवारांनी ‘सडेतोड’ उत्तर दिलं आहे.
नगर : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पूर्वी लिहिलेल्या पत्रांचा संदर्भ देत भाजपकडून सडेतोड टीका सुरू आहे.
त्या टीकेला थेट उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच जुनी ट्वीट पुढे आणली आहेत. शेतकऱ्यांना हमी भावासंबंधी मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जी भूमिका मांडली होती, त्याकडे रोहित यांनी लक्ष वेधत पवारांवरील टीकेला जशास तसे उत्तर दिले आहे.
यासंबंधी रोहित यांनी म्हटले आहे, ‘शरद पवार यांच्या पत्राचा संदर्भ देताना पत्राचा पहिला परिच्छेद व्हायरल केला जात आहे, परंतु पत्राचा पुढील भाग मात्र सोयीस्करपणे टाळला जात आहे.
पत्र पूर्ण वाचले असते तर कदाचित ते पत्र कुठल्या कायद्याच्या संदर्भात लिहिले गेले आहे ते देखील कळले असते, आणि २००७ च्या मसुद्याचा नियमांचा अभ्यास केला असता तर कदाचित शेतकरी आंदोलन का करीत आहे? आणि त्यांच्या मागण्या काय आहेत? हे देखील समजले असते.
नव्याने केलेले कृषी कायदे बरोबरच आहेत, चुकीचे नाहीत, मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही हा हेकेखोरपणा सरकार कडून केला जात आहे. केंद्र सरकारनं आपला ‘इगो’ बाजूला ठेवायला हवा आणि शेतकऱ्यांचा विरोध कशासाठी हे समजून त्यावर उपाय काढायला हवा. असं रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
‘शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी,भरभराटीसाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्यात, कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक देखील यायला हवी या बद्दल कुणाचेच दुमत नाही आणि हीच भूमिका पवार यांनीही या पत्रामध्ये मांडली आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला नाही, बाजार समित्यांचे सहअस्तित्व संपले तरी चालेल, परंतु सुधारणा झाल्याच पाहिजेत, ही भूमिका पवार यांनी मांडलेली नाही, ही तर केंद्र सरकारच्या सध्याच्या कायद्यांची भूमिका आहे आणि यामुळेच या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
शरद पवार यांनी लिहिलेल्या २००७ च्या मसुद्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीबरोबर इतर पर्याय खुले करून देण्याबद्दल सूचना होत्या, बाजार समित्या बंद पडतील ही व्यवस्था मात्र नव्हती, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
त्यानंतर रोहित यांनी मोदी यांनी पूर्वी घेतलेल्या भूमिकेची आठवण करून दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे. ‘२०११ मध्ये पंतप्रधान मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ग्राहक संरक्षण कार्यगटाचे (Working Group on Consumer Affairs)चे अध्यक्ष होते. या कार्यगटाने २० शिफारशी केल्या होत्या आणि ६४ सूत्री कार्यक्रम सांगितला होता.
त्यात अनेक ठिकाणी हमीभावाचा उल्लेख केला आहे. तेव्हा मोदी यांनीही ‘शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळता कामा नये, यासाठी कायदेशीर तरतुदीद्वारे संरक्षण दिले पाहिजे.’ अशी शिफारस केली होती. आणि आता तीच मागणी शेतकरी करत आहेत.
मोदी यांनी २०१४ मध्ये ६ एप्रिल रोजी ट्वीट केले होते, त्यात ते म्हणतात ‘Why should our farmers not get the right price? Farmers are not begging, they worked hard for it & should get good prices’ २०११ मध्ये मोदीजींच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या भूमिकेनुसारच, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. त्यांना सर्रास कोणाचाही विरोध नाही.
आज शेतकरी एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलन करत आहेत, सर्व स्तरातून शेतकऱ्याला पाठींबा मिळत आहे, तरी देखील केंद्र सरकार प्रतिसाद न देता अडून बसले आहे, याला काय म्हणावे. आज शेतकरी कष्ट करत नाही का? आज शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळायला नको का?
आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या किंवा ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्याच मागण्या आज शेतकरी करत आहेत. तर मग केंद्र सरकारची अडचण काय ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे,’ अशा सवालही रोहित पवार यांनी केला आहे.
