शाळा दोन महिने आणि फिस वर्षभराची | शाळांची वसुली आणि पालकांची पिळवणूक?

देशभरातील शाळा कोरोनामुळे बंद पडलेल्या होत्या, त्या आता पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.

या सुरू झालेल्या शाळा आता जेमतेम दोनच महिने चालणार आहे.

मात्र यासाठी संपूर्ण वर्षाची फी भरण्याची सक्ती काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून केली जात आहे.

त्यामुळे पालकांत संतापाची लाट उसळली आहे.कारण शाळासोबत वाकड्यात जावे तर आपले पाल्य शाळेत पूर्ण शिक्षण घेणार आहे.

जर गप्प बसावे तर पूर्ण वर्षभराची फिस भरावी लागणार आहे.

वर्षभर उत्पन्न कमी, त्यात वर्क फ्रॉम होम, सगळ्यात पालक सापडले आहेत.

कोरोनामुळे आर्थिक तंगीचा सामना पालक करीत आहेत.शाळेत इतर कोणत्याही अ‍ॅक्टीव्हिटी घेतल्या नाहीत.

तेव्हा फक्त दोन महिने शाळेसाठी हा भुर्दंड कशासाठी लादला जात आहे, असा सवाल पालक करीत आहेत.

यावर नियंत्रण असणारा शिक्षण विभाग मात्र ‘सूचक मौन’ बाळगून गप्प आहे.

कोरोना काळात सर्व जिल्हा ठप्प होता. उद्योग, व्यापार बंद होते. शाळांही लॉकडाऊन केल्या होत्या.

या कालावधीत अनेकांचे मोठे नुकसान झाले. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या.

काही जणांची पगार कपात झाली. उद्योग, व्यवसायांवर संक्रांत आल्याने अनेकांचे उत्पन्नचं थांबले.

आता सर्व काही हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. शाळा सुरू होऊ लागल्या आहेत.

तेव्हा ‘आता हीच वेळ’ समजून शाळा फिस वसुलीसाठी तयार आहेत.

शाळांमधून फी भरण्याचा ससेमिरा पालकांच्या मागे लावला जात आहे.

आधीच कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या पालकांना हा धक्का सहन न होणारा आहे.

वर्षभरात खेळ, गॅदरिंग, सहल, पुस्तके, शालेय साहित्य, विविध स्पर्धा व इतर कोणत्याही एक्स्ट्रॉ अ‍ॅक्टिव्हिटी शाळांनी घेतलेल्या नाहीत.

केवळ ऑनलाईन क्लास घेतले. यातून विद्यार्थी किती शिकले, हा तर स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.

शिकण्यापेक्षा मुलांना मोबाईलचाच जादा नाद लागला आहे.

तसेच रिचार्जसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्च करावी लागली, अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत.

कोरोना कालावधीत शाळांना शिक्षकांच्या पगाराव्यतिरिक्त मेटेनन्स व अन्य कोणताच खर्च आलेला नाही.

काही शाळांनी शिक्षकांनाही लॉकडाऊन काळात कमी वेतन दिले आहे.

आता शाळा जवळपास फक्त दोन महिनेच चालणार आहेत.

यात शिकविण्याशिवाय काहीही होणार नाही. हे उघड आहे.तरीही शाळा वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत.

उलट मुलांवर अभ्यासाचा ताण येणार आहे, याची पालकांना चिंता सतावत आहे.

सर्व परिस्थिती माहीत असून काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मात्र पूर्ण वर्षांची फी मागत आहेत.

मुलांकडून पालकांना तसे निरोप दिले जात आहेत. पालकांना शाळेतून फोनही केले जात आहेत. त्यामुळे पालक संतप्त झाले आहेत

यावर नियंत्रण असणारा शिक्षण विभाग मात्र काहीही अ‍ॅक्शन घ्यायला तयार नाही.

केवळ वरून आलेला आदेश खाली पाठविण्याचे काम केले जात आहे.

काही संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे शिक्षण विभागाने थोडीफार हालचाल सुरू केली आहे.

शिक्षण विभाग मात्र कागदी घोडे नाचवत आहे. या शाळांवर कारवाईचा मोठा बडगा उभारावा, अशी मागणी पालकांची आहे.

काही शाळा सक्तीने फी वसूल करीत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत.

पालक संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शासनाने कोणत्याही शाळेने पालकांकडून सक्तीने फी घेऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार आम्ही कडक कारवाई करीत आहोत. शाळांनी फिसची सक्ती करू नये.

पालकांनी न घाबरता शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी असे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.

फी किती घ्यावी, याबाबत अनेक शाळांत व्यवस्थापन समिती स्थापन केलेली नाही.

समिती स्थापन केलेल्या ठिकाणी किती फी घ्यावी, याविषयी बैठक घेतलेली नाही.

कोरोनामुळे अनेकजण आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे सर्व फी घेण्याबाबत शाळांनी पालकांना त्रास देऊ नये.

शिक्षणाधिकारी यांनी लक्ष घालावे, अन्यथा मोठे आंदोलन करावे लागेल.

तसेच किती शाळांनी ‘आरटीई’ अंतर्गत अ‍ॅडमिशन दिली याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.