मुंबई : केंद्राने बनवलेल्या कृषी कायद्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन आंदोलन करत आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षातील चार सदस्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली.
काँग्रेस सध्या चाचपडत आहे आणि दुसरीकडे देशातील इतर प्रादेशिक पक्ष एकत्र येण्याची चिन्ह आहेत. शेतकरी आंदोलना निमित्त हे विरोधी पक्ष एकत्र येतील का? शरद पवार यांची भूमिका निर्णायक राहील का याची उत्सुकता देशाला आहे.
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरियाणा मध्ये नाराजीचा सूर उमटला. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी या कायद्याविरोधात दिल्लीत केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन करीत आहेत.
तेव्हा देशातील विरोधी पक्ष एकत्र येणे अपेक्षित असताना तसे घडत असल्याचे चित्र दिसत नाही. कालच विरोधी पक्षातील शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी आणि डी.राजा यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली.
राष्ट्रपती यांची भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळात पंजाबमधील अकाली दलाचा समावेश मात्र नव्हता. दुसरीकडे पंजाब मधील अकाली दल देशातील विविध प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या विषयावर शरद पवार यांच्या इतका अनुभवी नेता कोणत्याही पक्षात नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांना शरद पवार एकत्र आणू शकतील का? त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या विषयावर सगळे एकत्र येतील का? याची उत्सुकता असली तरी शरद पवार नेमका पुढाकार घेतात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अकाली दलातील नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेना प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती, असे असले तरी सर्व पक्ष अजूनही शेतकरी कायद्याविरोधात ही एकत्र येताना दिसत नाहीत.
2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात कोणी इतका आवाज उठवला नव्हता जेवढा आता शेतकऱ्यांनी उठवला आहे.
शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे पण देशातील विरोधी पक्ष मात्र अजूनही चाचपडत आहे. काँग्रेस पक्षातील अध्यक्ष कोण इथून सुरुवात आहे. तर प्रादेशिक पक्ष कोणाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतील हा प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
तेव्हा महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेची किमया करणाऱ्या शरद पवारांकडून विरोधी पक्षाला एकत्र आणण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
शरद पवार यांचे देशातील सर्वच पक्षाशी चांगले संबंध आहेत. शरद पवार यांनी यूपीए सरकार सत्तेत असताना 10 वर्ष कृषी मंत्री म्हणून काम केलं आहे.
