शरद पवारांचा नव्याने ‘पावर’ गेम | महाविकास आघाडीत सेनेच्या आडून राष्ट्रवादी आक्रमक तर कॉंग्रेस बचावात्मक

महाराष्ट्रात 21 ऑक्टोंबर 2019 रोजी विधानसभेची निवडणूक झाली युती आणि आघाडीत. तेव्हा आघाडी व महायुतीच्या नेत्यांनी एकमेकांवर भरपुर चिखलफेक करीत ही निवडणूक जिंकली. 

निवडणुका झाल्या आणि 24 ऑक्टोंबर रोजी जाहीर झालेल्या निकालात भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. मात्र, भाजप आणि सेनेचे भांडण एवढे लांबले की, महाविकास आघाडी राज्याच्या राजकारणात आकाराला आली. 

राज्याच्या राजकारणात अशक्य वाटणारी सेना/कॉंग्रेस/राष्ट्रवादीची महाविकास आघाडी सत्तेत आली. त्या दरम्यान भाजपा+राष्ट्रवादीचे औट घटकेचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीही राज्याने पाहीले. राज्याच्या जनतेला अनेक राजकीय प्रयोग पहायला मिळाले.

महाविकास आघाडीत तीन पक्षांची खिचडी असल्याने आणि अनेक नेते आतून वेगळ्या भूमिकेत असल्याने हे सरकार लवकर पडेल असे सांगितले जात होते. मात्र, ते जवळपास दिड वर्ष होईपर्यंत टिकले आहे. अनेक संकटावर मात करीत वाटचाल करीत आहे.

जेव्हा महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली आणि तेव्हाही पदांच्या वाटणीवरून अनेक दिवस बैठकांवर बैठका झाल्या, अक्षरशः राज्यातील जनतेला नेत्यांच्या व पक्षांच्या रटाळ बैठकांचा उबग आला.

तेव्हाही धुसफूस झाली, त्यानंतरही वारंवार धूसफूस सुरू आहे. ती आजही पुन्हा होवू लागली आहे. खरे तर महाविकास आघाडी तयार झाली, तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्षपद कॉंग्रेसच्या वाट्याला आले होते.

• शरद पवारांनी नेहमीप्रमाणे भात्यातील अविश्वासाचा बाण बाहेर काढला आणि बरोबर नेम लावला आणि तिन्ही पक्ष बसून चर्चा करू असे सांगत पुन्हा एकदा राजकीय शिकार केली आहे. आता यात बळी कोणाचा जातो हे पवारांनाच चांगले माहीत आहे.

त्यामुळे नाना पटोले नंतर कोण? हे खरे तर कॉंग्रेसने ठरवायला हवे पण शरद पवारांनी एक वाक्य बोलून नेहमीप्रमाणे राजकीय राडा केला आहे. आता हि चर्चा पुन्हा कुठपर्यंत जाते हे पहावे लागणार आहे.

भाजपाने शब्द फिरवला की सेनेने अद्याप गुलदस्त्यातच

भाजपचे तत्कालिन अध्यक्ष अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची युतीसंदर्भात पत्रकार परिषद झाली होती, त्यात पद आणि जबाबदार्‍यांचे समान वाटप असा फॉर्म्युला ठरला होता.

त्याची आठवण करून देत खासदार संजय राऊत यांनी एककलमी फिप्टी फिप्टी म्हणत समान वाटपाचा मुद्दा लावून धरला आणि बोलणी फिस्कटत गेली ती गेलीच.

मात्र भाजपच्या नेत्यांनी सेनेला गृहीत धरले आणि संजय राऊतांच्या व सेनेच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वगनाट्यात नवा अंक सुरू झाला.

राज्याच्या राजकारणात तळ्यात मळ्यात करणारे राज्यकर्ते व त्यांच्या पक्षनेत्यांनी चर्चा एवढी लांबवत नेली की अखेर भाजपा सेना युती तुटली.

अखेर अशक्य वाटणारी महाविकास आघाडी आणि त्यांचे राजकीय दृष्टया सोइचे सरकार अस्तित्वात आले. त्यातही अनेक कुरघोड्या झाल्या. त्या आजही सुरु आहेत.

पदांवरून रुसवे फुगवे झाले अखेर विधानसभेत बहुमत सिद्ध झाले आणि या अंकाला पुर्णविराम मिळाला. आता पुन्हा तोच अंक मागून पुढे चालू होण्याची दाट शक्यता शरद पवारांनी निर्माण केली आहे.

काँग्रेसचे स्थान तिसरे आणि कायम महत्त्व दुय्यम

महाविकास आघाडीत सध्या काँग्रेस पक्ष तिसर्‍या स्थानी आहे. त्यात गेल्या वर्षभरात स्थानानुसार दुय्यम वागविल्याची बोच त्यांच्या नेत्यांमध्ये व कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.

सध्या महाविकास आघाडीचा चेहरा म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्याचा आत्मा म्हणजे शरद पवार हेच आहेत. अनेक महत्त्वाच्या बैठकांना शरद पवार उपस्थित राहून कॉंग्रेसच्या नेत्यांसोबतच पुतणे अजित पवार यांनाही शह देत असल्याचे बोलले जात आहे.

त्यात कॉंग्रेस नेत्यांना हळुच दुय्यम वागणूक दिल्याची भावना अधूनमधून काँग्रेसमध्ये उफाळून येते. आता बंड करतील असे वाटत असतानाच, त्यांचे अवसान गळुन पडते.

सध्या भाजपमध्ये पक्षविस्ताराच्या गाडीला ब्रेक लागला असला तरी भाजपातही एक गट कायम दुसर्‍या गटाला तोंडघशी पाडण्यात आघाडीवर आहे.

त्यामुळे राजकीय पटलावर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडून भाजप केंद्रस्थानी येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस अधूनमधुन आता अच्छे दिन येतील असे सांगून कार्यकर्त्यांना चार्ज करीत असतात.

मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल हे फक्त आणि फक्त शरद पवारांच्या मुडवर आणि डावपेचावर अवलंबुन आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी जेव्हा म्हटले आता विधानसभा अध्यक्षपद रिकामे आहे.

त्यावर चर्चा करुन निर्णय घेवू तेव्हापासून राजकीय अनिश्चिततेचे ढग जमत असल्याचे राजकीय विश्लेषण केले जावू लागले आहे.

खरी गोची शिवसेनेची

शिवसेनेने मूळ आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारणाला व आपल्या प्रखर भगव्या बाण्याला मुरड घालून सत्तेच्या तडजोडीच्या राजकारणाचा अंगिकार केला आहे.

त्यामुळे पक्ष पातळीवर आंदोलन हेच बलस्थान असलेल्या सेनेचे शिवसैनिक काहींसे भांबावलेले व गोंधळलेल दिसत आहेत.

सत्तेच्या वाटपात पारंपरिक राजकीय शत्रु असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचे राजकारण अनेकदा जमत नाही पण सेनेने ते जमवून आणले.

गावपातळीवर झालेल्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षीय आघाड्यांची खिचडी झाल्याने नेमके कोण कुणाच्या विरोधात आहे, कोण कोणाच्या बाजूने आहे याचे राजकीय कोडे सोडविण्यात सामान्य माणूस पुरता गोंधळुन गेला आहे.

काँग्रेसमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण

काँग्रेस सारखा पक्ष सध्या देशपातळीवर दिशाहीन झालेला दिसतो. देशात नेतृत्व नसलेला पक्ष आणि राज्यात गोंधळलेले नेते अशी कोंडी झाली आहे.

महाराष्ट्रात हा पक्ष सत्तेचा वाटेकरी असला तरी सत्तावाटपात ठराविक नेत्यांच्या वाट्यालाच ही पदे आल्याने स्थानिक पातळीवरची संघटना कनफ्युज आहे.

प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूलमंत्रिपद आहे. अनेक नेते राजकीयदृष्ट्या बेकार असताना एकाच व्यक्तीकडे दोन महत्त्वाची पदे दिल्याने अनेक बडे नेते अस्वस्थ होते.

त्यामुळे बाळासाहेब थोरांतांनी पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी झटकून सत्तेत राहणे पसंत केले. त्यामुळे नाना पटोले नवे अध्यक्ष होतील, पण पक्षातील अनागोंदी आवरणे त्यांच्यासाठीही कसरत आहे.

पक्षाची अडचण सांगावी कोणाला?

राज्यात तोंड दाबून बुक्यांचा मार असला तरी जावून सांगावे कोणाला? कारण काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने संघटनेच्या बळकटीसाठी अध्यक्षनिवड करा अशी मागणी करणार्‍यांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही होते.

त्यांचा आवाज घुमला नाही, परंतु दाबला मात्र गेला. पक्षनेत्यांच्या पुढे आवाज काढला की दिल्लीत काटा काढला जातो. याचे प्रात्यक्षिक काँगे्रसच्या नेत्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रुपाने दाखवून दिले.

कारण त्यांचा आवाज योग्य असला तरी त्यांच्या सुरात सुर मिसळण्याचे धाडस कुणी केले नाही. आज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद राहुल गांधी व्हाया सोनिया गांधी ते प्रियंका गांधी पर्यंत आले आहे.

आता प्रियंका गांधीनी नकार दिला तर कोण? याचे राष्ट्रीय संकट काँगे्रस नेत्यांपुढे आहे. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांना एक तर अन्याय सहन करावा लागेल किंवा सत्ता सोडावी लागेल.

काँगे्रस पक्षातील नेत्यांकडे निर्णय स्वातंत्र्य नसल्याने तेही मुकाट राजकीय अत्याचार सहन करीत आहेत. त्यांच्यासमोर अत्याचार सहन करण्याशिवाय पर्याय देखील नाही.

आक्रमक पाटोले काँग्रेसला फायद्याचे

पुढील काळातील पक्ष बळकटीच्या दृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम राबवून पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी आक्रमक व्यक्तिमत्वाचा शोध राहुल गांधी यांना होता. त्यातूनचं पाटोले यांची निवड झालेली आहे.

नाना पाटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते प्रदेशाध्यक्ष होतील असे सांगितले जात आहे. जर हे आव्हान नाना पटोले यांनी स्विकारले तरी अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या नेत्यांचा इगो सांभाळण्याची कसरत करावी लागणार आहे.

जर पटोले यांनी स्वभावानुसार पक्षातील नेत्यांपुढे आक्रमकता दाखविली तर पक्षांतर्गत संघर्षाला नव्याने तोंड फुटण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

हे आव्हान कमी व राष्ट्रवादीच्या आक्रमक राजकारणाला मुरड घालून त्यांना वेसण घालावे लागणार आहे. मित्रपक्ष राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे आक्रमक राजकारण त्यांच्यासाठी खरे आव्हान राहणार आहे.

त्यांनी जर हे आव्हान स्विकारले आणि पेलले तर काँगे्रसची मरगळ दूर होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीच पक्षाने त्यांची निवड केली असली तरी ती सार्थ ठरविण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.

पटोले फटकळ पण धाडसी

शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांना अनुक्रमे 56, 54, 46 अशा जागा मिळाल्या होत्या. अपक्षांची साथ घेऊन महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले.

यात सेनेला मुख्यमंत्रिपद, राष्ट्रवादीकडे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसच्या वाट्याला विधानसभाध्यक्षपद आले.पटोलेंनी अनेक राजकीय भुमिका बददल्या आहेत.

काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आणि पीएम मोदींशी पंगा घेत पुन्हा काँग्रेसवासी झालेले नाना पाटोले अध्यक्ष झाले. कडक शिस्तीचे आणि नियमांची वारंवार जाणीव करून देत कामकाज करणारे पटोले यांनी गोंधळी आमदारांचे कानही पिळले.

त्यामुळे त्यांचा स्वभाव आणि राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांपुढे काँग्रेसचे राजकारण रेटून नेण्याचे कौशल्य दाखवावे लागणार आहे. हे आव्हान सोपे वाटत असले तरी राष्ट्रवादीच्या नेत्यापुढे निभाव लागणे खुप कठीण आहे.

महाविकास आघाडीत पदांचा गोंधळ कायम

महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यानंतर पदांच्या वाटण्या झाल्या. मात्र, नाराजीनाट्याचे अनेक अंक गेल्या वर्षभरात पहायला मिळाले.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार हे ठरले आणि दुसर्‍या दिवशीच्या अंकात छापून आल्यानंतर टिव्हीवर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी घेतलेली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ महाराष्ट्र पाहत होता.

पुढे हे सरकार औटघटकेचे ठरले आणि अजित पवार पुन्हा स्वगृही आले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील उपमुख्यमंत्री किंवा वित्तमंत्री होतील असे बोलले जात होते, पण ही दोन्ही खाती अजित पवार यांना मिळाली.

जयंत पाटील यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद कायम ठेवून त्यांना जलसंपदा मंत्री केले. निवडणुकीआधी अशोक चव्हाण यांचे खंदे समर्थक अब्दुल सत्तार शिवसेनेत गेले.

त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद न मिळाल्याने ते नाराज होते. त्यांची मनधरणी करून त्यांना महसूल राज्यमंत्री केले. संजय राऊतांच्या भावाला मंत्रीपद हवे होते पण ते मिळाले नाही.

त्यावरही बरीच चर्चा झाली. आदीत्य ठाकरे यांना कॅबिनेट मंत्री केल्याने काँगे्रस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही कुजबुज केली पण सत्तेची अपरिहार्यता व अगतिकता म्हणून तेही गप्प बसले. त्यामुळे खुर्ची भोवतीचा पिंगा कायम आहे. त्याचा तिढाही कायम आहे.

पवारांची पावर गेम अंतिम

एकूणच महाविकास आघाडीत शरद पवार हेच किंगमेकर असल्याने त्यांचा शब्द अंतिम आणि पावरफुल आहेत. सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आणि कोरोना काळात पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहत मार्गदर्शन केले.

अनेकदा ते ठाकरे यांना भेटण्यास गेले. हा प्रोटोकॉल असला तरी त्यातून मेसेज गेला. या काळात काँग्रेसकडे जाणीवपूर्वक नसले तरी एकूणच पवार यांचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

पाटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद खुले झाले आहे त्यामुळे पुन्हा तिन्ही पक्ष बसून चर्चा करू, असे सांगत महाविकास आघाडीत पदांचे वाटप झाले असले तरी आम्हाला विचारल्याशिवाय व्यक्तीची निवड होऊ शकत नाही, असे अप्रत्यक्ष इशारा पवार यांनी दिला आहे.

त्यांच्या या भूमिकेचे अनेक अर्थ निघतात. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये अनेक नेते अस्वस्थही आहेत. शरद पवारांनी खरेच चर्चा सुरु केली तर पुन्हा एकदा सारा डाव नव्याने मांडण्याची त्यांची इच्छा आहे.

कारण आता दिड वर्षात पक्षातील कार्यकर्त्यांना सत्तेचा अंदाज व फायदा मिळाला आहे. त्यामुळे अधिकचे मागणे करण्याची इच्छा असेल तर नवल नाही.

कारण शरद पवारांनी महाविकास आघाडी जिवंत ठेवली नाही तर त्याला चालायला व धावायला शिकविले आहे. जर त्यांच्या मनात आले तर महाविकास आघाडीच्या सत्तेच्या डोलारा केव्हाही कोसळु शकतो हे सेना व काँगे्रसच्याही नेत्यांना पूर्णपणे माहीत आहे.

त्यामुळे शरद पवार चर्चा आता कोणत्या दिशेला नेतात यावर महाविकास आघाडीचे भवितव्य आणि प्रवास अवलंबून आहे.

– विनोद मिंचे