नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत 20.48 लाख बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 1,364 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आलीय.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एका माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात केंद्र सरकारने 2019 साली केली होती.
या अंतर्गत दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते देण्यात येतात.
हे पैसे कोणत्या अयोग्य किंवा बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत या संबंधी एक माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे करण्यात आला होता.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्ह या संस्थेशी संबंधीत असलेल्या वेंकटेश नायक यांनी ही माहिती केंद्र सरकाकडे मागितली होती.
या माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सांगितले की अशा अयोग्य किंवा बोगस लाभार्थ्यांची दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत.
व्यंकटेश नायक यांनी असं सांगितलं की 2019 साली सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून जुलै 2020 पर्यंत अशा बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 1,364 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. सरकारच्या या आकडेवारीमधून स्पष्ट होतंय की या योजनेची मोठी रक्कम चुकीच्या लोकांच्या खात्यावर गेली आहे.
एक श्रेणी म्हणजे योजनेच्या अटी पूर्ण न करणारे शेतकरी आणि दुसरी म्हणजे आयकर भरणारे शेतकरी. या दुसऱ्या श्रेणीतील शेतकऱ्यांची संख्या ही 55.58 टक्के इतकी आहे.
नायक यांनी सांगितलं की त्या व्यतिरिक्त 44.41 टक्के असे शेतकरी आहेत की जे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेले नियम आणि अटी पूर्ण करत नाहीत.
त्यांनी असेही सांगितले की माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार अशा बोगस लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या रक्कमेची वसूली केंद्र सरकारने सुरु केली आहे.
पंजाबमध्ये सर्वाधिक बोगस लाभार्थी
पंजाबमध्ये सर्वाधिक बोगस लाभार्थी असून त्यांची संख्या देशातील एकूण बोगस लाभार्थ्यांपैकी 23.6 टक्के म्हणजे 4.74 लाख इतकी आहे.
त्यानंतर 16.8 टक्के म्हणजे 3.45 बोगस लाभार्थी हे आसाम या राज्यातील आहेत. यामध्ये 13.99 टक्के लाभार्थी म्हणजे 2.86 लाख बोगस लाभार्थी हे महाराष्ट्रातले आहेत.
या तीन राज्यांतील बोगस लाभार्थ्यांची संख्या ही एकूण संख्येच्या 54.03 टक्के इतकी आहे. पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यात बोगस लाभार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
