मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय चित्र पालटलं आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे भिन्न विचारसणीचे पक्ष एकत्रितपणे सत्तेत आले.
त्यामुळे हे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताना किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता.
काही महिने कारभार सुरळीतपणे सुरू असला तरी विसंवाद असल्याचे नेहमी दिसले आहे. म्हाविकास आघाडी स्थापन करताना ठेरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे कारभार होणे अपेक्षित होते.
पण आघाडीत तसे घडत नसल्याची तक्रार अनेक काँग्रेस नेते ‘हायकमांड’ कडे सतत करीत असतात. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याच तक्रारीची दखल घेऊन याच मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे.
सरकार स्थापन करताना दलित आणि आदिवासी विकासासाठी नियोजित कार्यक्रम करण्याचे ठरविले होते. आता त्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून सोनिया गांधी यांनी मांडली आहे.
सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. सध्या या पत्राची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. या पत्रातून किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून देत काही भूमिका मांडल्या आहेत.
हे पत्र आगामी काळात मोठा ‘धमाका’ करू शकते असे जाणकार राजकिय विश्लेषकांचे मत आहे.
सोनिया गांधीच्या पत्रात काय आहे?
अनुसूचित जाती /जमातींसाठी योजना आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सोनिया गांधी यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. राज्यातील सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास निधी कमी केला गेला आहे.
त्यावरूनच सोनिया गांधी यांनी भूमिका घेत आदिवासी आणि दलित समाजासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही भूमिका मांडली आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत दलित आणि आदिवासी योजनांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे असे ठरले होते.
त्याचा संदर्भ देत सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं आहे. यापत्रामुळे काँग्रेस व शिवसेनेचे संबंध सुरळीत नसल्याचे पुन्हा समोर आले आहे.