पुणे : मराठा समाजातील (Maratha reservation) उमेदवारांना आता आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
त्यामुळे मराठा समाजाचा (एसईबीसी) समावेश ईडब्ल्यूएसमध्ये करू नये, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी घेतल्याने यापूर्वी हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.
मात्र, सेवाभरती रखडल्याने आणि त्यामुळे मराठा समाजातील भरतीस तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असल्याने मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले, तर त्याचा परिणाम खटल्यावर होईल.
आता या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन सांगतिले की, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी EWS लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका झाल्यास सरकार जबाबदार राहील.
यामुळे मराठा समाजाच्या आऱक्षणाला फटका बसण्याची आहे.आर्थिक मागास वर्गाच्या सवलतीमुळे मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याला पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल.
त्यांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्लूएस) देण्यात येणारा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करून राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभराची स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा वैयक्तिक विरोध नाही, पण ते घेतल्यास एसईबीसीचे आरक्षण घेता येणार नाही असे जाणकार वकील सांगत आहेत.
मात्र हे १० टक्के आरक्षण सर्वसाधारण गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे, मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी या मुद्द्यावरून काही घोटाळा झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असेही ते म्हणाले.
‘सारथी’ गुंडाळून टाका
राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचे पाईक असलेल्या शरद पवार यांनी सारथी संस्था वाचवण्याबाबत हस्तक्षेप केला पाहिजे. अन्यथा सारथी संस्था एकदाची गुंडाळून बंद करून टाका, अशी उद्विग्नताही संभाजीराजेंनी व्यक्त केली.
