आग्र्याचा सिद्धांत बत्रा याला ऑक्टोबरमध्ये IIT JEE Advance २०२० मध्ये ऑल इंडिया २७० वी रँक मिळाली होती. परिस्थितीशी दोन हात करणाऱ्या या अनाथ तरुणाने एवढे मोठे यश मिळविल्याने देशभरातून त्याची वाहवा होत होती.
मात्र, त्याने चुकीची लिंक क्लिक केली आणि त्याचे मुंबई आयआयटीचे स्वप्न भंगले होते. याविरोधात त्याने आधी उच्च न्यायालय, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आयआयटीला आदेश देत त्या अनाथ मुलाला दिलासा दिला आहे. त्याने १८ ऑक्टोबरला सीट वाटपाचे पहिले राऊंड पूर्ण केले होते.
३१ ऑक्टोबरला तो त्याच्या रोल नंबर अपडेट झालेला पाहत होता तेव्हा त्याला एक लिंक मिळाली. त्या लिंकवर “जागा निश्चिती आणि पुढील राऊंडपासून बाहेर पडा” असे लिहिले होते.
यावरून सिद्धांतला असे वाटले की, त्याला सीट मिळाली असल्याने पुढील राऊंडची गरज नसल्याने ही लिंक आली असावी. यामुळे त्याने ती लिंक क्लिक केली.
मात्र, त्याने १० नोव्हेंबरला पाहिले तेव्हा त्याचे नाव इलेक्ट्रीकल कोर्ससाठीच्या यादीत दिसलेच नाही. या कोर्ससाठी एकूण ९३ जागा होत्या.
त्याने दिलासा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. यावर १९ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली. न्यायालयाने आयआयटीला त्याच्या या अपिलावर विचार करण्यास सांगितले.
मात्र, आयआयटीने नियमानुसार त्याला असे करण्याचा अधिकार नाही. सिद्धांतला पुढील वर्षी पुन्हा परिक्षा द्यावी लागेल, असे सांगत नकार दिला.
यानंतर सिद्धांतने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तसेच जादा सीट वाढविण्याची मागणी केली आहे. सिद्धांत सध्या त्याचे आजी, आजोबा आणि मामासोबत राहत आहे.
त्याला अनाथ पेन्शन मिळते. खरेतर त्याचे पालनपोषण त्याच्या आईने केले होते. मात्र, दोन वर्षापूर्वीच तिचे निधन झाल्याने तो अनाथ झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले….
न्यायमूर्ती एस. के. कौल, दिनेश माहेश्वरी आणि हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने घेतलेल्या व्हर्च्युअल सुनावणीमध्ये आयआयटी काऊन्सिलला काही प्रश्न विचारले. ”आम्हाला सांगा की तुम्ही त्याला प्रवेशाची परवानगी का नाकारत आहात? हे योग्य नाहीय. जर एखाद्याचे एडमीशन झाले आहे, तो प्रवेश मिळाल्यानंतर रदद् का करेल?”
यावर आयआयटी काऊन्सिलचे सोनल जैन यांनी नियम सांगत, बत्राने त्याची जागा पक्की केली होती. त्या जॉईंट सीट अलोकेशन ऑथॉरिटीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की, अशा विद्यार्थ्यांना पुढील राऊंडमध्ये जाण्याची गरज नाही.
मात्र, बत्राने मुद्दामहून आठ टप्प्यांच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नियमांनुसार त्याला पुन्हा रिस्टोरेशनची परवानगी नाही.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कॉमन सेन्स नावाची कोणती गोष्ट असते की नाही. आम्ही तिन्ही न्यायमूर्तींनी यावर चर्चा केली आहे. आम्ही त्याला प्रवेश देण्याची परवानगी देत आहोत, असे सांगत आयआयटीला फटकारले.
