अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका | सीबीआय चौकशीचे आदेश योग्यच : सर्वोच्‍च न्‍यायालय

116
maharashtra-home-minister-anil-deshmukh
गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई उच्च न्यायालयात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणील सीबीआय चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 

या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि अनिल देशमुखांना मोठा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर  सिंग यांच्या याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली आहे.

त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर लगबगीने अनिल देशमुख हे दिल्लीला पोहोचले. अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबईतील बारमालक आणि चालकांकडून महिन्याला शंभर कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे निर्देश अनिल देशमुख यांनी वादग्रस्त निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याला दिले होते, असा गंभीर आरोप परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून केला होता.

सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. यासंदर्भात देशमुख यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने देशमुखांवरील आरोपांची चौकशी करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला होता.

सीबीआय चौकशीच्या आदेशाच्या काही तासातच देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देत दिल्‍ली गाठली होती. येथे अभिषेक मनू सिंघवी व इतर काही वकिलांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी सीबीआय चौकशी रद्दबातल करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

दुसरीकडे राज्य सरकारनेही अशाच आशयाची याचिका दाखल केली होती. तर दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल करणार्‍या अ‍ॅड. जयश्री पाटील व खुद्द परमबीर सिंग यांनी कॅव्हेट दाखल करुन आपलेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

सदर प्रकरणात आपली बाजू ऐकून घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सीबीआय चौकशी रद्द करावी, अशी विनंती देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. यावर आयुक्‍तांपासून ते गृहमंत्र्यांवर (तत्कालीन) अत्यंत गंभीर आरोप झाल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्‍ता यांच्या खंडपीठाने केली.

देशमुख यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यावर देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण उच्च न्यायालयाचा आदेश जेव्हा आला तेव्हा ते पदावरच होते, अशी टिप्पणी न्या. कौल यांनी केली.

या प्रकरणातील दोन लोक गृहमंत्री आणि आयुक्‍तपदावर होते. प्रकरण बाहेर येऊपर्यंत ते एकत्रच काम करीत होते. मग सीबीआय चौकशी व्हावयास नको का? असा सवाल न्या. कौल यांनी उपस्थित केला. सीबीआय चौकशीपूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा नियम राज्य सरकारने केला असल्याचा युक्‍तीवाद देशमुख यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणात न्यायाची खिल्‍ली उडवली जात असल्याचे नमूद केले. यावर चौकशीशिवाय संशयिताची बाजू ऐकायची काय? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांत तथ्य नाही, त्यामुळे चौकशीपूर्वी आपल्या अशिलाची बाजू ऐकून घेतली जावी, असा युक्‍तीवाद सिब्बल यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तर अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांच्यावतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here