ठाकरे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय | राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार

मुंबईः ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली असून, या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.

या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देण्यात आलाय.

या आधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता.

सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मालमत्ता खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) 31 मार्च 2021 पर्यंत सवलत देण्यात आली होती.

1 जानेवारी ते 31 मार्च 2021 पर्यंत मुद्रांक शुल्कात 1.5 टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा हजारो मालमत्ता खरेदीदारांना फायदा होणार आहे.

बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत दिलीय. तत्पूर्वी 3 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मर्यादित होती.

आता पुन्हा एकदा बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होणार आहे.

ठाकरे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार : सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ

राज्यातील ज्या ठिकाणी 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत.

त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य शासनाने ऑगस्ट 2001 मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करून अस्तित्वामध्ये आणला होता.

01 जानेवारी, 2001 च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत.

(ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे.

त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करून सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीची तारीख वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

त्यानुसार आता 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत, परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही.

त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

ग्रामीण भागातील रस्ते आता दर्जेदार होणार, केंद्र सरकारशी सामजंस्य करारास मान्यता

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या अंतर्गत राज्यातील 6550 किमी लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत संबंधित राज्यांबरोबर सामंजस्य करार करणे आवश्यक केले आहे.

यानुसार रस्त्याच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियमित दुरुस्ती तसेच 5 वर्षांनंतर नियमित आणि नियतकालीक दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पुलांचा देखील समावेश आहे. यानुसार रस्त्यांच्या देखभालीचा 100 टक्के खर्च राज्य शासन करणार असून, रस्ते बांधणीसाठी केंद्र 60 टक्के तर राज्य 40 टक्के असा खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होऊन ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लागेल.

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.

एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 कोटी खर्च अपेक्षित असून 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्राकडून आणि 173 कोटी लाभार्थ्यांकडून उपलब्ध होणार आहेत.

1211 कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे. यामुळे पुढील 5 वर्षांत प्रत्येकी 436 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व 775 कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जामार्फत होणार आहे.

सुकाणू समितीची स्थापना

संपूर्ण अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी ऊर्जामंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येईल.

सदर अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्‍या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार योजनेत सुधारणा आणि बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास मान्यता

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2011 रोजी या संदर्भात आदेश दिला होता. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमातील कलम 6 (3) मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही करमणुकीच्या कार्यक्रमास करमणूक शुल्काच्या आकारणीतून सूट देण्याचा अधिकार शासनास आहे.

त्याप्रमाणे मे. विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि., मुंबई या संस्थेद्वारे मुंबई येथे 1 नोव्हेंबर, 1996 रोजी आयोजित केलेल्या मायकल जॅक्सन या पाश्चात्य संगीतकाराच्या “पॉप शो” या सदरातील पाश्चात्य संगीताच्या कार्यक्रमास फेरविचारांती करमणूक शुल्क आणि अधिभार आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग : ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ अभ्यासक्रमाचा समावेश

आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत रुग्णालयांमध्ये ट्रॉपिकल मेडिसीन आणि हेल्थ या तसेच डी. ऑर्थो या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

कॉलेज ऑफ फिजीशियन आणि सर्जन्स या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये यापूर्वी समाविष्ट केलेल्या ” ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ (Tropical Medicine & Health)” या विषयाचा या पदव्युत्तर पदवीका अभ्यासक्रमात समावेश करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली व “डी. ऑर्थो (D-Ortho.)” या विषयाचा सदर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमात नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग : औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणे तसेच नव्याने 360 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यासाठी 24 कोटी 64 लाख 24 हजार 788 इतका खर्च येईल. या निर्णयामुळे सध्याचे अस्तित्वात असलेल्या 100 खाटांमध्ये 165 खाटा वाढवून 265 खाटांचे रुग्णालय होणार आहे.

या रुग्णालयासाठी गट अ ते गट ड ची 316 नियमित पदे आणि 44 बाह्यस्त्रोताने अशी एकूण 360 पदे निर्माण करण्यात येतील. हे रुग्णालय सप्टेंबर 2012 रोजी सुरु करण्यात आले होते. यासाठी केंद्राचा 60 टक्के व राज्याचा 40 टक्के वाटा आहे.