धर्मा पाटलांना न्याय नाहीच | पत्नी व मुलाकडून ईच्छा मरणाची मागणी

धुळे : राज्यात गाजलेले आणि दप्तर दिरंगाईचा बळी म्हणून धर्मा पाटील यांची मंत्रालयातील आत्महत्या गाजली होती. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूस तीन वर्ष उलटूनही न्याय मिळाला नाही.

त्यामुळे आता त्यांची पत्नी सखुबाई पाटील व मुलगा नरेंद्र पाटी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठवून इच्छा मरणाची परवानगी मागीतली आहे.

धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात रहाणारे धर्मा पाटील यांनी 22 जानेवारी 2018 रोजी मंत्रालयात विष प्राशन करुन आत्महत्या केल्याची घटना घडल्याने राज्यात खळबळ उडाली होती.

या घटनेनंतर प्रशासन खडबडुन जागे झाले. यातून पाटील यांच्या आत्महत्येचे कारण भुसंपादनाच्या मोबदल्यात अन्याय झाल्याने केल्याचे पुढे आले.

प्रशासनाकडून अनुदान नव्हे तर प्रकल्पात गेलेल्या शेतीचा योग्य मोबदला देण्याची मागणी पाटील परिवाराने केली आहे. त्यानंतर ३ वर्षातही पाटील परिवाराला न्याय भेटला नाही.

पाटील यांची पाच एकर शेती 2012 मधे संपादित करण्यात आली होती. या शेतील एक विहीर, एक बोअरवेल, 650 आंब्याची झाडे, असल्याचे वेळोवेळी झालेल्या पंचनाम्यात नमुद करण्यात आले.

प्रत्यक्षात पाटील यांच्या खात्यात अवघी 4 लाखांचे अनुदान जमा झाल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनापासून राज्याच्या सरकारपर्यंत ही समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला.

त्यांच्या शेताच्या बाजूला असलेल्या शेतासाठी मोठी नुकसान भरपाई दिली गेली, पण पाटील यांच्या शेतात फळ बाग असुनही त्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही.

त्यांना प्रशासनाने दाद न दिल्याने व्यथित होवून त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. या घटनेनंतर प्रशासनाने राज्य शासनाच्या आदेशाने पुन्हा पंचनामा करण्यात आला.

यामध्ये ४८ हजार रुपये पाटील यांचे वारसांच्या खात्यात अनुदान म्हणुन वर्ग करण्यात आले, पण गेल्या तीन वर्षांपासून आपण अनुदानासाठी नाही, तर आपल्या शेतीच्या मोबदल्यासाठी लढा देत असल्याचे पत्र शासन स्तरावर पाठवत असून अद्यापही न्याय मिळाला नसल्याची प्रतिक्रिया सखुबाई पाटील व नरेंद्र पाटील यांनी दिली.

आता पाटील परिवाराने मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र पाठवून व्यथा मांडली आहे. सरकारने धर्मा पाटील यांच्या प्रमाणेच त्यांच्या वारसाला आत्महत्येपर्यंत जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

तसेच शासनाकडून अनुदान नको असून प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शेतीचा योग्य मोबदला अपेक्षित असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. सरकारने न्याय द्यावा नाहीतर इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, असे या पत्रात नमूद केले आहे.