काँग्रसेच्या अध्यक्षपदाबाबत जून महिन्यात निर्णय घेण्याचं ठरले आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर अध्यक्षपदाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यावर काँग्रेसच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले आहे.
राहुल गांधींसमोर पार पडलेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत दोन गटांमध्ये जोरदार ‘तू तू -मै मै’ झाले. यावेळी राहुल गांधी सर्व काही संपवा आणि आता पुढचा विचार करा असं राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितलं.
बैठकीत वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकूल वासनिक आणि पी चिदंबरम यांनी तात्काळ संस्थात्मक मतदान केलं जावं अशी मागणी केली.
त्यानंतर गदारोळ सुरु झाला, त्यानंतर तोडगा म्हणून जून २०२१ मध्ये काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांची निवड केली जावी असा निर्णय घेण्यात आला.
निवडणुकांमधील पराभवानंतर काही वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षनेतृत्व आणि व्यवस्थापनासंबंधी अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते, ज्यावरुन गदारोळ निर्माण झाला होता.
दुसरीकडे गांधींचे निष्ठावंत म्हणून ओळखले जाणारे अशोक गेहलोत, अमरिंदर सिंग, ए के अँटनी, तारिक अन्वर यांनी बंगाल आणि तामिळनाडू यांच्यासहित पाच राज्यांमधील निवडणुका झाल्यानंतर अध्यक्षपदाबाबत निर्णय घेतला जावा अशी भूमिका मांडली.
यावेळी एका नेत्याने म्हटलं की, भाजपा आपल्याप्रमाणे अंतर्गत राजकारणावर चर्चा करत नाही? त्यांची प्राथमिकता आधी राज्यांच्या निवडणुका आणि नंतर संस्थात्मक निवडणुका असतात.
अखेर दुसऱ्या गटाने माघार घेतली. काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा सोनिया गांधी करणार आहेत. काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी १९९७ मध्ये अखेरची निवडणूक झाली होती.
राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदावरुन माघार घेतल्यानंतर २०१९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्याकडे पुन्हा सूत्रं सोपवण्यात आली होती. निवडणुकीतील पराभवामुळे राहुल गांधी यांनी हा निर्णय घेतला होता.
दुसरीकडे सोनिया गांधी यांनीही आपण अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर राहुल गांधी अध्यक्षपद न स्वीकारण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत.
सोबतच गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीकडे ही जबाबदारी द्यावी असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी ऑगस्ट महिन्यात पक्षनेतृत्वावरुन प्रश्न विचारले होते.
कॉंग्रेसच्या २३ वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पक्षाला उभारी देण्यासंदर्भात पत्र लिहिलं होतं. काँग्रेस अध्यक्षांच्या निवडीसह पक्षामध्ये गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फेरबदल करण्याची मागणीही या नेत्यांनी केली होती.
या पत्रावर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद,माजी केंद्रीय मंत्री व खासदार आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशी थरूर, विवेक तन्खा, कार्यकारी समितीचे सदस्य मुकुल वासनिक, जितीन प्रसाद, माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, एम. वीरप्पा मोईली, पृथ्वीराज भवन, पी. जे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवरा, काँग्रेसचे नेते राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकूर, अखिलेश प्रसाद, हरयाणा विधानसभेचे माजी सभापती कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री आणि संदीप दीक्षित यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
