Union Budget 2021 : विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांवर योजनांचा भडीमार | महाराष्ट्रासाठी काय?

नवी दिल्ली: आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येत आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा 30 लाख कोटी रुपयांचा होता.

कोरोना काळात मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ‘आर्थिक डोस’ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

या अर्थसंकल्पात आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, शहरांचा विस्तार यावर भरीव तरदूत करण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

कोरोना काळात मंदीचं सावट आलेल्या अर्थसंकल्पाला त्यानिमित्ताने ‘आर्थिक लस’ देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं करण्यात येईल.

महाराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा

सार्वजनिक वाहतुकीमधील बसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये, नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद

• अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे – 
• यावर्षी 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचं आरोग्य बजेट.
• देशभरात 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
• 15 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी.
• कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1 लाख 78 हजार कोटींचा निधी.
• दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार.
• मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींचा निधी.
• रेल्वेसाठी 1 लाख 10 हजार 55 कोटींचा विक्रमी निधी.
• मेट्रो शहरात मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणार.
• पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.
• सरकारी बँकांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची गुतवणूक.
• गहू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 75 हजार 60 कोटी रुपयांच्या मदतीची तरतूद.
• शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा.
• विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यांवर.
• अर्थसंकल्प वाचन सुरु असताना शेअर बाजारात उसळली.
• यावर्षी एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणार.
• केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी 65 हजार कोटींची तरतूद.
• पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलीगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा.
• लहान सिंचन प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• डीएफआयसाठी 3 वर्षांकरता 2 लाख कोटींची तरतूद.
• येत्या आर्थिक 4.39
• नाशिक मेट्रोसाठी 2 लाख कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची तरतूद. महराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा.
• सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी.
• विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा.
• केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात.
• मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणार.

टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल नाहीत

सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा असलेल्या कर संरचनेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. टॅक्स स्लॅब जैसे थेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांची काहीशी निराशा झाली आहे.

मोबाईल उपकरणावरील कस्टम ड्यूटी वाढवली

मोबाईल उपकरणावर कस्टम ड्यूटी आता 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परंतु तांबे आणि स्टीलवरील कस्टम ड्यूटीमध्ये कपात झाली आहे, असं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

ज्येष्ठ नागरिकांची आयकर भरण्याच्या कटकटीतून सुटका

जग एवढ्या मोठ्या संकटात असताना सगळ्यांच्या नजरा भारतावर आहे. अशात आपल्या करदात्यांना सर्व सुविधा द्यायला हव्यात. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता करात दिलासा देण्यात आला आहे.

आता 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्लॅबनुसार टॅक्स भरावे लागतील पण रिटर्न फाईल करण्याची गरज नाही.

एनआरआयना कर भरण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण यंदा त्यांना डबल टॅक्स सिस्टममधून सूट दिली जात आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

डिजिटल जनगणना आणि अंतराळ मोहिम

देशाची आगामी जनगणना ही डिजिटल स्वरुपात होईल. पहिल्यांदाच भारताची जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

यासाठी तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय गगनयान मोहीम डिसेंबर महिन्यात सुरु होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पोर्टलमध्ये प्रवासी मजुरांची माहिती

“प्रवासी मजुरांसाठी देशभरात एक देश-एक रेशन योजना सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी एक पोर्टल सुरु केलं जाईल, ज्यात स्थलांतरित मजुरांची माहिती असेल,” असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

राहुल गांधी यांनी ट्वीट केले

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं आहे. “रोजगार निर्मितीसाठी लघु उद्योग, शेतकरी आणि मजुरांना पाठिंबा द्या. जीव वाचवण्यासाठी आरोग्य सेवांवर खर्च वाढवावा. सीमेच्या सुरक्षेसाठी संरक्षणाचा खर्च वाढवावा,” असं राहुल गांधी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय

कृषी आणि मत्स्य क्षेत्रासाठी काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, “स्वामित्व योजना आता देशभरात लागू केली जाणार आहे. कृषी क्षेत्रातील क्रेडिट टार्गेट 16 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.”

सीतारमण यांनी ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश केला जाईल, परिणामी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. पाच फिशिंग हार्बर हब म्हणून तयार केले जाणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये फिश लॅण्डिंग सेंटर विकसित केलं जाईल.

ऊर्जा क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांकडून मोठी घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऊर्जा क्षेत्रासाठीही घोषणा केली आहे. सरकारकडून 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची योजना लॉन्च केली जाणार आहे, जी देशात विजेशी संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचं काम करेल.

सरकारकडून हायड्रोजन प्लांट बनवण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात PPP मॉडेल अंतर्गत अनेक प्रकल्प पूर्ण केले जातील. भारतात मर्चंट शिप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केलं जाईल.

सुरुवातीला यासाठी 1624 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय गुजरातमधील प्लांटद्वारे शिप रिसायकल करण्यावर काम केलं जाईल.

देशात 7 टेक्स्टाईल पार्क बनवणार : अर्थमंत्री

देशात 7 टेक्स्टाईल पार्क बनवले जातील, जेणेकरुन या क्षेत्रात भारत निर्यातदार देश बनेल. हे पार्क तीन वर्षात पूर्ण केली जातील.

डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट (DFI) अतंर्गत तीन वर्षांच्या आत 5 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प असतील. रेल्वे, NHAI, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकडे आता अनेक प्रकल्प आपल्या स्तरावर मंजूर करण्याचे अधिकार असतील.

कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद 

आजार रोखणं हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं लक्ष्य आहे. देशात 15 आरोग्य आपत्कालीन केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा अर्थसंकल्प संकटातील संधीप्रमाणे आहे.