मुंबई : दिल्ली येथे गेले 50 दिवस सुरू असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ व केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात 23 जानेवारी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंतीपासून व्यापक एल्गार सुरू करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी त्यांवर जी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ती अर्थहीन आहे.
कारण त्यातील सर्वच जणांनी या तिन्ही कायद्यांच्या बाजूने जाहीर वक्तव्ये केली आहेत. म्हणून संयुक्त किसान मोर्चाने या समितीसमोर न जाण्याचा रास्त निर्णय घेतला आहे.
त्या समितीतील एका सदस्याने कालच आपले नाव मागे घेतले आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला आणखी निर्णायक टप्प्यावर घेऊन जाण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर 23 ते 26 जानेवारी या काळात सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये राज्यपाल भवनांवर आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे.
तसेच, 18 जानेवारी रोजी ‘किसान महिला दिवस’ देशभर साजरा करण्याची हाक दिली आहे. 13 ते 15 जानेवारी या काळात देशभर लाखो श्रमिकांनी या शेतकरी-कामगारविरोधी काळ्या कायद्यांची होळी केली.
महाराष्ट्रात या हाकेला प्रतिसाद देत राज्यभरातील विविध समविचारी किसान, कामगार संघटना तसेच सामाजिक व राजकीय संघटना एकत्र येऊन या आंदोलनात संपूर्ण ताकदीने उतरत आहेत.
विविध संघटना 23 जानेवारी रोजी राज्यातील विविध भागांमधून ट्रॅक्टर्स व इतर वाहनांमधून हजारो श्रमिकांसह मुंबईच्या दिशेने निघतील.
24 जानेवारी रोजी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे सर्व जण एकत्र येतील व 25 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजता राज भवनाच्या दिशेने कूच करतील. 26 जानेवारी रोजी शेतकरी कामगारांतर्फे आझाद मैदान येथे राष्ट्रीय ध्वजवंदन केले जाईल.
केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे आणि चार श्रम संहिता रद्द करा, शेतीमालाला किमान आधार भावाचे संरक्षण देणारा कायदा करा.
केंद्रीय भूमी संपादन कायदा 2013 शी सुसंगत महाराष्ट्रातील 2014 चा कायदा व नियम पूर्ववत लागू करा. मोदींच्या संसदेत फेटाळलेल्या ऑर्डिनन्सवर आधारित महाराष्ट्रात भाजप सरकारने एप्रिल 2018 मध्ये केलेला सुधारणा कायदा रद्द करा.
आयुष्यभर काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना केंद्रातर्फे पेन्शन द्या, ग्रामीण व शहरी गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून बाहेर फेकणारे केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, ह्या प्रमुख मागण्या या आंदोलनात करण्यात येणार आहेत.
प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्या, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करा, देवस्थान, गायरान, इनाम, बेनामी, आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
काल संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाचे प्रतिनिधीमंडळ माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना भेटले.
त्यांना या आंदोलनास महाविकास आघाडीच्यावतीने पाठिंबा देण्याची आणि 25 जानेवारीच्या राज भवनावरील मोर्चात सामील होण्याची विनंती केली.
सर्वांनी या आंदोलनास आपले संपूर्ण समर्थन जाहीर केले आणि शरद पवार, बाळासाहेब थोरात व आदित्य ठाकरे यांनी 25 जानेवारीच्या आंदोलनात सामील होण्याचेही मान्य केले. राज्यातील इतरही मंत्र्यांना तशी विनंती केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत असा ठराव महाराष्ट्र विधान सभेने मंजूर करावा, राज्य सरकारने शेती प्रश्नांची सखोल चर्चा करण्यासाठी विधान सभेचे एक विशेष सत्र बोलवावे.
त्यात शेतकऱ्यांना किमान आधारभावाचे संरक्षण देणारा कायदा व इतर निर्णय घ्यावेत अशी विनंतीही प्रतिनिधी मंडळाने या सर्व नेत्यांना केली.
23 ते 26 जानेवारीच्या वरील आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (महाराष्ट्र), कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र), जन आंदोलनांची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र), नेशन फॉर फार्मर्स (महाराष्ट्र) आणि हम भारत के लोग (महाराष्ट्र) या पाच मंचांचा भाग असणाऱ्या शेकडो संघटना एकजुटीने करणार आहेत.
