सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपी मायनसमध्ये गेल्यास मंदी मानली जाते.
नवी दिल्ली : आपण दररोज जीडीपी हा शब्द ऐकतो, पण त्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नसते. खरं तर आपल्या देशाचा आर्थिक लेखाजोखा व आर्थिक प्रगती तपासणीचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ असते.
केंद्र सरकारने 2020-21 या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबरमधील GDP आकडेवारीची घोषणा केली आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी -7.5 टक्के इतका आहे. एप्रिल, मे, जूनच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूप दिलासादायक आहे.
पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये मोठी घसरण झाली होती. पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी दर मायनस 23.9 टक्क्यांपर्यंत खाली गेला होता.
या तिमाहीमध्ये जीडीपीच्या घसरणीमध्ये घट झालेली असली तरीदेखील सलग दोन तिमाहीमध्ये घसरण झाल्याने देश मंदीच्या दरीत लोटला गेला आहे.
त्यामुळे सरकारने एकप्रकारे मंदी स्वीकारली आहे. मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि विविध एजन्सीच्या मते आगामी काळात भारताचा विकासदर सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
या तिमाहीमधील आकडेवारींबाबत तज्ज्ञांची वेगवेगळी मतं आहेत. मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान यांच्या मते, GST कलेक्शन, फ्रेट किंवा कच्च्या तेलाच्या विक्रीबाबत जो डेटा समोर आला त्यावरून जीडीपीची आकडेवारी उत्तम आहे. लॉकडाऊननंतर प्रत्येक क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा चांगली सुधारणा झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराविषयी आणि महागाईविषयी बोलताना अर्थतज्ञांनी म्हटले की, जी विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे, वाढती अर्थव्यवस्था आहे, त्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणात इनफ्लेमेशन होतं. कच्च्या तेलाच्या किमतींविषयी बोलायचे झाल्यास यामध्ये थोडी अडचण आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी जीडीपी घसरण्यास सरकारला जबाबदार ठरवलं आहे. सरकारनं केवळ अर्थव्यवस्था कन्टेन्ट केली असून कोरोनाला कन्टेन्ट केलेलं नाही.
त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं नोटबंदी केली गेली, जीएसटी लागू केली गेली, त्याचबरोबबर लॉकडाऊन केलं गेलं त्यावर देखील त्यांनी यावेळी टीका केली. वाढती महागाई व घसरता जीडीपी सरकारचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.
जीडीपी म्हणजे काय ?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट म्हणजेच एकूण देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच देशात निर्माण झालेली सर्वच उत्पादनं आणि सेवा यांची ठराविक कालावधीसाठी एकत्रित केलेली ठराविक चलनातील आकडेवारी म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादन होय.
रिसर्च आणि रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्सचे अर्थशास्त्रज्ञ सुशांत हेगडे यांच्यामते एखाद्या विद्यार्थ्याच्या मार्कशिटप्रमाणेच जीडीपी आहे.
ज्या प्रकारे मार्कशीटमध्ये विद्यार्थ्याने वर्षभर कसा अभ्यास केला हे कळतं त्याचपद्धतीने जीडीपी आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवतो.
यामध्ये कोणत्या क्षेत्रात तेजी आली आहे कोणत्या क्षेत्रात घट झाली आहे हे समजतं. याचं निकषांवर देशातील आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप केले जाते. एखाद्या क्षेत्रातील आघाडी व पिछाडी पाहून जीडीपीबद्दल निकष मांडले जातात.
भारतातील केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्षातून चार वेळा जीडीपीचं मूल्यांकन करतं. म्हणजेच प्रत्येक तिमाहीत जीडीपीचं मूल्यांकन केलं जातं. दरवर्षी वार्षिक जीडीपी वाढीचा आकडा संस्था जाहीर करत असते.
भारतासारख्या निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशासाठी देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी जीडीपी जास्त प्रमाणात वाढण्याची आवश्यकता आहे.
सामान्य जनतेसाठी जीडीपी का महत्त्वाचे ?
सर्वसामान्य जनतेसाठी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे कारण सरकार आणि नागरिकांसाठी निर्णय घेण्यासाठी हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे. जीडीपी वाढण्याचा अर्थ देश आर्थिक पातळीवर प्रगती करत आहे.
यामध्ये सरकार महत्त्वाची भूमिका पार पाडते कारण सरकारची धोरणे स्थानिक पातळीवर यशस्वी ठरली तरच जीडीपीमध्ये वाढ होणार आहे. जीडीपी कमी होत असेल किंवा वाढत नसेल तर सरकारला आपल्या धोरणांवर काम करण्याची गरज असते.
